8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, इतनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की जा रही है

लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. 25 जुलाई को राज्यसभा में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े एक सवाल के जवाब में बयान दिया कि सरकार फिलहाल इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन आने वाले समय में कोई उचित कदम उठाया जाएगा. मामला अभी भी विचाराधीन है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जनवरी 2024 से डीए और डीआर में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है

आप तो जानते ही होंगे कि वेतन आयोग की समीक्षा हर 10 साल में होती है।

जिसके बाद वेतन आयोग का गठन हुआ, पिछले साल 2013 में सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ. इसके मुताबिक 2023 में 8वें वेतन आयोग का गठन होने वाला था, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्टैंड नहीं लिया गया. लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए आठवें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है. केंद्रीय कर्मचारी संघ भी समय-समय पर 8वें वेतन आयोग की मांग करता है, लेकिन यह देखने वाली बात है। इस पर सरकार ने क्या उचित कार्रवाई की है

प्रत्येक 10 वर्ष की समीक्षा के बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है।

लेकिन ऐसे में 2023 में आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावना जताई जा रही थी, आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग भी केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा की जा रही है. लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग का गठन 2024 में हो सकता है, क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव है, या कयास लगाए जा रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग का गठन 2024 में किया जा सकता है. 2024 में वेतन आयोग का गठन हो सकता है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 प्रति माह होगा। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 44 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है

आठवां वेतन आयोग 2024 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है,

लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर सरकार से 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की जाती रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई गंभीर रुख नहीं अपना रही है. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी द्वारा राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से कोई योजना नहीं बनाई गई है. इस पर आगे विचार किया जाएगा, ऐसे में अनुमान है कि 2024 में होने वाले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 की शुरुआत में कर सकती है.

8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन ₹26000 प्रति माह होगा, पहले यह न्यूनतम मासिक वेतन ₹18000 प्रति माह था। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी, सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये प्रति माह है, जिसमें 44 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी. आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद %। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 26000 रुपये प्रति माह हो जाएगा.

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं.

लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़े कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग का गठन 2024 में हो सकता है.